नूर जमाल की रिपोर्ट-
गुवाहाटी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार कॉलेजों में छात्रों की प्रवेश फीस के लिए एक रुपया भी नहीं लेती है। दुर्भाग्य से मीडिया इस सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता नहीं देना चाहता। फीस वसूली को भूल कर पिछले कई सालों से सरकार हायर सेकेंडरी स्तर से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मुफ्त दाखिला दे रही है।
इस बार सरकार ने इस न्यूनतम आय को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, पिछले साल, सरकार ने छात्रों के प्रवेश के लिए कॉलेजों को 103 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। ऐसे में इस तरह की निराधार और प्रेरित खबरें इस तथ्य को साबित करती हैं कि यह संबंधित अखबारों के मालिकों की सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत गुस्से की अभिव्यक्ति है। ये बातें मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया के जरिए कहीं।