मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब हरियाणा में उठा, अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कही ये बात

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया.

गृह मंत्री शाह ने कहा कि, कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस हरियाणा में आ गई तो यहां पर भी यही करेंगे. लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे.

कांग्रेस को बताया पिछड़ा वर्ग की विरोधी

पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग का विरोधी होने का आरोप लगाया. शाह ने कहा कि, 1957 में OBC रिजर्वेशन के लिए काका कालेलकर कमीशन बना, लेकिन कांग्रेस ने कई वर्षों तक इसे लागू नहीं किया. उन्होंने कहा कि “1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और जब 1990 में इसे लागू किया गया था, तब संसद में राजीव गांधी ने 2 घंटे 43 मिनट के अपने भाषण में OBC के रिजर्वेशन का विरोध किया.”

 

 

जातिवाद-भ्रष्टाचार पर शाह की ‘स्ट्राइक’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया. कांग्रेस की सरकारें बनती थीं, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचती था, वहीं दूसरी सरकार आने पर गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी.

‘मोदी सरकार में OBC को सम्मान मिला’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है. देश को पिछड़े वर्ग का पहला सशक्त प्रधानमंत्री देने का काम बीजेपी ने किया है.

शाह ने कहा कि 71 में से 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से देकर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा और देश के OBC का सम्मान किया है. बीजेपी ने OBC कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्द तो संवैधानिक अधिकार देने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में किया है.

OBC को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा

हरियाणा की बीजेपी सरकार ने OBC वर्ग को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है. नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने राज्य में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस 8 लाख में सैलरी और कृषि आय नहीं गिनी जाएगी. जिससे राज्य में अब OBC वर्ग के सभी बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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