नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (पीएम-ओएनओएस) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना छात्रों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को दुनियाभर के 13,000 से अधिक ई-जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य उन छात्रों और शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करना है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने शोध को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते थे।
क्या है पीएम-ओएनओएस योजना?
पीएम-ओएनओएस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) और अनुसंधान केंद्रों को 30 प्रमुख वैश्विक प्रकाशकों के ई-जर्नल्स तक केंद्रीकृत और व्यापक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के खजाने तक आसान पहुंच संभव होगी।
मौजूदा स्थिति और इसका सुधार
वर्तमान में लगभग 2,400 संस्थान विभिन्न पुस्तकालय संघों के माध्यम से ई-जर्नल्स की सदस्यता लेते हैं। इन संघों को अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिससे इन संसाधनों तक पहुंचने में सीमितता रहती थी। ओएनओएस इस खंडित प्रणाली को एकीकृत करेगा और शोधकर्ताओं को अपने क्षेत्र के अलावा अन्य विषयों तक भी पहुंचने का अवसर देगा।
प्रमुख मंत्रालय और विभाग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं
: शिक्षा मंत्रालय (e-ShodhSindhu कार्यक्रम के तहत)
: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
: जैव प्रौद्योगिकी विभाग
: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (ERMED कंसोर्टियम के तहत)
: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
योजना के लाभ
– संसाधनों तक व्यापक पहुंच:
: ओएनओएस 13,000 से अधिक ई-जर्नल्स तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा।
: यह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा।
अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा
: योजना का लक्ष्य टियर-2 और टियर-3 शहरों के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
: सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अब ERMED कंसोर्टियम के तहत कवरेज मिलेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप
: योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
: इससे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नवाचार को बल मिलेगा।
शोध के लिए समेकित दृष्टिकोण
: यह शोधकर्ताओं को विभिन्न विषयों की जानकारी एक ही जगह से उपलब्ध कराएगा।
: अंतर-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
छात्रों और शिक्षकों के लिए सशक्तिकरण
: संसाधनों की कमी के कारण जो छात्र और शिक्षक सीमित जानकारी तक ही सीमित रहते थे, अब उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे।
योजना का व्यापक प्रभाव
: ओएनओएस के माध्यम से अनुसंधान के क्षेत्र में अनुशासनात्मक बाधाओं को तोड़ने की कोशिश की जाएगी।
: इससे देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का स्तर बढ़ेगा।
: इस योजना से राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी कॉलेजों को फायदा मिलेगा, जिनके पास महंगे : संसाधनों तक पहुंचने के लिए वित्तीय ताकत नहीं थी।
आगे का रास्ता
: ओएनओएस का अगला चरण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों तक विस्तार करना होगा।
: यह योजना भविष्य में ओपन-एक्सेस मॉडल की ओर बढ़ने का भी संकेत देती है।
: इसके तहत, ई-जर्नल्स की सदस्यता के साथ-साथ ओपन-एक्सेस प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
अंत में बता दें कि प्रधानमंत्री-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना भारत के ज्ञान और शोध पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। यह पहल न केवल भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को सशक्त बनाएगी बल्कि देश को वैश्विक अनुसंधान के मानचित्र पर एक मजबूत स्थान पर लाएगी।
