नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने मंगलवार को केंद्र से ”1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया” वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने बकाया वसूलने को कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को अधिकृत करते हुए एक अधिसूचना जारी की।
बता दें कि झारखंड की नयी सरकार ने पिछले महीने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की थी। इसके बाद यह अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया, ”राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
JMM की चेतावनी एक ढेला कोयला नहीं देंगे
इधर केन्द्रीय कोयला राज्यमंत्री के उस बयान पर की झारखंड का केंद पर कोई बकाया नहीं , इस पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कहा कि अगर कोयले की रॉयल्टी 15 दिनों के अंदर नहीं दिया गया तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा ,उन्होंने कोयला कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा राजमहल से लेकर राजधनवार तक कोयला ढुलाई बंद करा दी जाएगी ।
