जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया में बढ़ा रहे निवेश… मोदी सरकार में रोजगार और विकास पर चौतरफा फोकस

सैन्य विमान की उड़ान

निजी क्षेत्र में बड़े सैन्य विमान बनाने का भारत का सपना जल्द ही साकार होने वाला है. वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (TASL) की सुविधा का फाइनल असेंबली साइन प्लांट जल्द ही शुरू हो रहा है. 28 अक्तूबर को प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे. इसकी लागत 21,000 करोड़ से अधिक है. भारत और स्पेन ने साल 2021 में इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया था. यह सौदा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ भारतीय वायु सेना को 56 सी-295 सैन्य विमान की सप्लाई करने के लिए हुआ था.

एसबीआई का कहना है साल 2015 से 2024 के बीच लोगों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है. लोगों की आय की असमानता घटी है. एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच सालाना 5 लाख रुपये तक कमाने वालों के लिए आय असमानता कवरेज में 74.2 फीसदी कम हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नई कर व्यवस्था ने कर निर्धारण वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर योगदान को कुल कर राजस्व का 56.7 फीसदी तक बढ़ा दिया है. यह 14 सालों में सबसे अधिक है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार

देश में वंदे भारत की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है. अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी तैयार है. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप नवंबर में परीक्षण के लिए ट्रैक पर उतरेगा. इसका उद्देश्य आम यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना है. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गति, यात्री सुविधा और सुरक्षा के मामले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से बेहतर
हो सकती है.

भारत दुनिया के शीर्ष पांच अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में से एक है, लेकिन अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ़ 2 फीसदी है. नरेंद्र मोदी सरकार इसे बढ़ना चाहती है. खास तौर पर 2019-20 के बाद भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में तेज़ी आई है. अब भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए 119 मिलियन डॉलर का कोष स्थापित किया है. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले दशक में 8.4 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए 119 मिलियन डॉलर यानी 1,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

उद्योग 5.0 का कमाल

PwC इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 93 फीसदी भारतीय निर्माता उद्योग अगले 3 से 5 साल में मुनाफे को 2-3 गुना बढ़ा सकते हैं. रिपोर्ट में 6 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है. इसमें पाया गया है कि उद्योग 5.0 मानव-केंद्रित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए फाइनेंशियल और कुशलतापूर्वक ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक तरीका प्रदान करता है. यह बदलाव का प्रतीक है. इसका लक्ष्य कल्याण के साथ-साथ खुशहाली भी है.

PwC इंडिया के औद्योगिक उत्पाद प्रमुख सुदीप्त घोष का कहना है कि उद्योग 5.0 विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है. उद्योग 5.0 एक टिकाऊ, लचीले भविष्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है.

विनिर्माण स्टार्टअप्स को DPIIT का समर्थन

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा है कि HCLSoftware के साथ अहम साझेदारी की गई है. अब तक उद्योग के हितधारकों के साथ 80 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. HCLSoftware एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. DPIIT ने शुक्रवार को देश में विनिर्माण स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए HCLSoftware के साथ साझेदारी की घोषणा की. DPIIT ने कहा कि इस पहल से हितधारकों को लाभ होगा.

भारत-जर्मनी ने मिलाया हाथ

भारत और जर्मनी ने एआई, सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए ‘नवाचार और प्रौद्योगिकी पर रोडमैप’ जारी किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के लिए काम करने को तैयार हैं. इसका मकसद एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग करना है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की सह-अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके दौरान यह समझौता किया गया. इससे पहले जर्मनी ने कुशल श्रम रणनीति के तहत भारत से हर साल 90,000 तक कुशल कारीगरों की सीमा बढ़ाई. इस संबंध में भी दोनों देशों के बीच अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए.

वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में स्थायी, न्यायपूर्ण शांति की वकालत करने और इसमें योगदान देने के लिए भारत के विचारों का समर्थन करता हूं.

भारत की सड़क क्रांति

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की है. सरकार का मकसद इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को प्रशस्त करना है. नितिन गडकरी ने कहा कि यह बुनियादी ढांचागत विकास अभियान यात्रा के समय को कम करने, माल ढुलाई को सुरक्षित करने और भविष्य के लिए भारत के सड़क मार्गों को मजबूत बनाने का मिशन है. भारत में पिछले कुछ सालों में सड़क निर्माण निवेश में वृद्धि देखी गई है. परिवहन नेटवर्क में सुधार और देश के तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महत्वाकांक्षी सड़क विकास पहलों की नई श्रृंखला शुरू की है.

मानसिक सेहत पर साहसिक कदम

भारत जैसे देश में मानसिक सेहत पर बहुत कम ध्यान रखा जाता है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से इस दिशा में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम मोदी ने अनिश्चितता और चिंता से जूझ रहे लाखों भारतीयों की चुनौतियों को लेकर बात की. मन की बात से लेकर परीक्षा पे चर्चा तक जैसे उनकी विशेष पहल से देशवासियों को लाभ मिला.

वहीं नीलसनआईक्यू (NIQ) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMGC) और टेक एंड ड्यूरेबल्स उद्योगों में प्रीमियम ब्रांडों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. रिपोर्ट बताती है कि प्रीमियम एफएमसीजी ब्रांड गैर-प्रीमियम ब्रांडों की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रहे हैं. बढ़ती आय, शहरीकरण, स्मार्टफोन की पहुंच और उत्साही उपभोक्ता की वजह से टेक और ड्यूरेबल्स क्षेत्र में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है.

भारत के पास विशाल डाटा

एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने भारतीयों की क्षमता की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि भारत के पास एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख संसाधन हैं. भारत को अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना होगा. एआई का हर पहलू, प्राकृतिक संसाधन यहां हैं. यहां डिजिटल अर्थव्यवस्था है. बहुत सारा डेटा है. यहां कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटिंग की गहरी समझ है. इसका लाभ उठाना चाहिए.

21वीं पशुधन गणना शुरू

केंद्र सरकार ने देश में पशुधन गणना शुरू कर दी है. एक लाख पशु चिकित्सा कर्मचारियों को इस काम पर लगाया गया है. इस मुहिम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त 16 प्रजातियों की 219 स्वदेशी नस्लों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे. देश की यह 21वीं पशुधन गणना है. केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश के पशुधन क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है. पशुधन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है. लाखों परिवार पशुधन पर निर्भर हैं. पशुधन के ताजा डाटा से सरकार को इस क्षेत्र में नीति बनाने में मदद मिलेगी.