असम मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात देने की घोषणा की है. कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी. बढ़ी हुई दर अक्टूबर के मासिक वेतन के साथ भुगतान की जाएगी.
असम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा, ‘इसके साथ, कुल डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है.’ उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ डीए जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव से देय होगा, और बकाया राशि का भुगतान अगले साल जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार समान किस्तों में किया जाएगा.
चाय बागान भविष्य निधि योजना में संशोधन को मंजूरी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि कर्मचारियों को दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन मिलेगा. कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना में पुराने प्रावधान को भी खत्म करने का फैसला किया. इसके तहत 15 हजार रुपए से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिक भविष्य निधि (पीएफ) लाभ नहीं ले सकते थे. वहीं, अब असम कैबिनेट ने चाय बागान कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार किया है.
हम नहीं चाहते कि कोई भी वंचित रहे- CM सरमा
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘चूंकि, श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ लाभ से वंचित रहे. इसलिए, 15 हजार रुपए मासिक आय की सीमा को हटाने का फैसला किया गया है.’ कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना, 1968 के पैरा 22 और 29 में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे 15 हजार से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से पीएफ कटौती करने में संबंध में असंगति दूर होगी. इस प्रकार सभी कर्मचारी अपने वेतन वर्ग के बावजूद भविष्य निधि के लाभ के हकदार होंगे.
